सेवासञ्चार
काठमाडौं, २४ भाद्र
जेनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा युवाहरुको मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने मागसहित जेनजीका समर्थनमा माहोल बढ्दै गएको छ । जेनजीका प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले देखाएको उद्दण्डतालाई नेपालमा भएका कुनै पनि आन्दोलनसँग तुलना नै गर्न नसकिने भन्दै जनआक्रोश बढ्दै गएको र जेनजीप्रतिको समर्थन बढ्दै गएको हो ।
हिजो भएको प्रदर्शनका क्रममा १९ युवाले ज्यान गुमाए भने झन्डै ५०० घाइते छन् । यस्तो अकल्पनीय घटना हुँदा पनि सरकारी रवैयामा कुनै शोक नदेखिएकोमा जनता आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै हो । विपक्षी दलका नेता मात्र होइन, सत्ता पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने माग मात्र गरेका छैनन्, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री रामनाथ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले पदबाट राजीनामा दिने बताइसकेका छन् । यी घटनाले जेनजीको आन्दोलन दबाउन सरकारले गल्ती गरेकै हो भन्ने पुष्टि गर्न मदत मिल्छ । तर, सरकार भने छानविन समिति गठन गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्नै मात्र तयार देखिन्छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले जेनजीको प्रदर्शनस्थलमै गएर युवाको माग सम्बोधन हुनुपर्ने र यस्तो अकल्पनीय घटना हुन नदिन सरकारसँग जोडदार माग गरेकी छिन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका तीनै जिल्ला तथा उपत्यका बाहिरका विभिन्न सहरमा कर्फ्यु आदेश जारी भए पनि प्रदर्शनको समर्थन र सरकारी रवैयाको विरोध भइरहेको छ । जनताले मुलुकबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग गरिरहेका छन् ।
विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, सत्ता साझेदार पार्टी कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताको भनाइ र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको राजीनामको शृङ्खलालाई हेर्ने हो भने केपी ओली एक्लिँदै गएका छन् र उनले कि त सत्ता छाड्नुपर्छ होइन भने जेनजीका युवाको मागलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
