– सेयर अभौतीकरणमा छुट्टाछुट्टै नम्बरको व्यवस्था फिर्ता लिन आग्रह
– पुँजी बजारमा सङ्कट ल्याउने ठहर
सेवासञ्चार
काठमाडौं, साउन १४
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी)को नयाँ प्रस्तावप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । सीडीएससीले संस्थापक र सर्वसाधारण सेयरलाई छुट्टाछुट्टै अन्तर्राष्ट्रिय सेयर नम्बर (आईएसआईएन) दिने प्रस्ताव तयार पारी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेस गरेपछि इप्पानले यसले नेपालको पुँजी बजार, लगानी वातावरण, वैदेशिक लगानी र ऊर्जा क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको हो ।
सीडीएससीले हाल सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूका संस्थापक समूहका सेयरलाई अलग्गै आईएसआईएन नम्बर दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । इप्पानले यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा लगानीकर्तामाझ अन्योल सिर्जना हुने, बजारमा तरलता घट्ने र लगानीको वातावरण बिग्रिने बताएको छ ।
इप्पानले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संस्थापक र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका सेयर एउटै प्रकृतिका हुँदा एउटै आईएसआईएन नम्बरअन्तर्गत अभौतीकरण गरिंदै आएको छ । नयाँ प्रस्तावले पुँजी बजारको चलायमानता घटाउने मात्र होइन, सरकारलाई प्राप्त हुँदै आएको अर्बौं पुँजीगत लाभकर र सेयर कारोबारमा आधारित आम्दानीमा समेत ठूलो गिरावट ल्याउने सम्भावना छ ।’
इप्पानका अनुसार, सीडीएससीको प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा वैदेशिक लगानीकर्ताले सहजरूपमा सेयर बेच्न नपाउने अवस्था आउन सक्छ । यसले विदेशी लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपालीको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक रहेको अवस्थामा यस्तो प्रस्तावले नेपालको ऊर्जा लक्ष्यमा गम्भीर अवरोध ल्याउने बताइएको छ ।
नेपाल सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ, जसमा करिब ३० अर्ब डलर निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी लगानीकर्ताबाट ल्याउनुपर्नेछ । तर, इप्पानका अनुसार सीडीएससीको प्रस्तावले सो लगानी जुटाउने ढोका नै बन्द गरिदिने खतरा छ ।
इप्पानले सेयरमा लगानी गर्न इच्छुक संस्थापकहरू, स्टार्टअप, भेन्चर क्यापिटल, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न लागेका लगानीकर्ता सबै निरुत्साहित हुने बताएको छ । त्यसका कारण हाल आईपीओ जारी गरेर अभौतिकरणको प्रक्रियामा रहेका, लक–इन अवधि सकिन लागेका, वा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू सबै प्रभावित हुनेछन् ।
इप्पानका अनुसार, धितोपत्र बोर्डका तथ्याङ्क हेर्दा प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा ऊर्जा, मिडिया, सिमेन्टलगायतका ५८ वटा कम्पनीका ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ८७ करोड कित्ता सेयरमा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रका मात्रै ४७ आयोजना प्रभावित हुनेछन् भने हाल बोर्डमा आईपीओ स्वीकृतिका लागि आवेदन दिइरहेका ३७ कम्पनीको लगानी पनि जोखिममा पर्नेछ ।
इप्पानले अहिले लागू रहेको लक–इन अवधि, सार्वजनिक सूचना प्रकाशन र सञ्चालकको सेयर बिक्रीमा रोकजस्ता प्रावधानहरू पर्याप्त रहेको बताउँदै नयाँ व्यवस्था अनावश्यक र विद्यमान कानुनको विपरीत भएको दाबी गरेको छ ।
साथै इप्पानले सीडीएससीको छुट्टाछुट्टै आईएसआईएन दिने प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन र सबै सेयरलाई साविककै जस्तो एउटै आईएसआईएन नम्बरमा राखेर अभौतीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गरेको छ ।
