२८ चैत, चितवन । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १५ मा निर्माण रोकिएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको स्वामित्व सरकारले लिनेबारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको पाइएको छ ।
२० चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले रंगशालाको स्वामित्व सरकारले लिने र १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय भएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
तर २० गतेको बैठकमा क्रिकेट रंगशाला सरकारले जिम्मेवारी लिएर बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा छलफल मात्रै भएको र कुनै निर्णय मन्त्रीपरिषद्बाट नभएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार खेलकुद मन्त्रालयबाट रंगशाला जिम्मा लिएर सरकारले बनाउने प्रस्तावसहितको मोडालिटी आएपछि मात्रै यो बारेमा मन्त्रीपरिषद्ले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयाको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले सम्हालेका छन् । ‘निर्माण थालिएको रंगशाला यतिकै अलपत्र हुन दिन हुन्न, सरकारले इनिसियसन लिएर भने पनि बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा चैत २० गतेको बैठकमा छलफल भएको हो’ मन्त्री शर्माले भनिन् ‘कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने प्रस्ताव विभागीय मन्त्रालयबाट आएपछि निर्णय होला ।’
युाव तथा खेलकुद मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि रंगशालाको विषयमा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै मन्त्रीपरिषद् नगएको बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्री परिषद्ले निर्णय नै नगरेको विषय सञ्चारका माध्यमबाट मात्रै नभई स्वंय प्रधानमन्त्री निकटकै व्यक्तिहरूले पनि सार्वजनिक गरेका थिए । गत चैत १६ गते भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिलन भवनको शिलान्यास भरतपुर पुगेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालले रंगशाला एक वा दुई साताभित्र सबै समस्या समाधान हुने र क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले बढिमा दुई सातामा टुंगो लाग्ने बताएका थिए ।
सरकारले १२ करोड रकम उपलब्ध गराउने र स्वामित्व लिने निर्णय भएको भन्ने खबरले खुसी बनेका कलाकार सिताराम कट्टेल धुर्मस अहिले पनि मन्त्री परिषद्को निर्णय कुरेर रंगशालामा नै बसिरहेका छन् ।
कुन दिन रंगशाला सरकारलाई बुझाउन पाइएला भनेर ३ हप्तादेखि धुर्मुस चितवनमै बसेर दिन गनिरहेका छन् ।
‘सरकारले निर्णय गरेको भन्ने मिडियाबाट सुनेको हुँ अहिलेसम्म मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै सार्वजनिक नहुँदा झनै अन्यौल बढ्यो, के गर्ने कसो गर्ने ?’ कट्टेलले भने, ‘सवै निर्णय सार्वजनिक हुँदा त्यहीँ निर्णय आएन ।’
उनले यो बीचमा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालसँग पनि कुराकानी गरे । नगर प्रमुख दाहालले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको पूर्ण कपी आएपछि थप छलफल गरेर अगाडि जाने बताइन् ।
अघिल्लो वर्ष पुस २ गते रंगशाला भरतपुर महानगरपालिकालाई स्वामित्व लिन पत्र बुझाएका धुर्मसले गत वर्षकै माघ २० गते थप निर्माणमा आफनो कुनै हक दावी नरहने भन्दै मञ्जुरीनामा पनि दिएका छन् । उनले फाउन्डेसनको राजीखुसीमा हक स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएकाले त्यसपछिका दिनमा कुनै हकदाबी नगर्ने कागजमा सहीछाप गरिसकेका छन् । स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर पनि अहिलेसम्म रंगशाला कुर्ने, सामानहरुको सुरक्षा गर्ने काम रंगशालामा फाउण्डेशनले नै गर्दै आइरहेको छ ।
२ जना कर्मचारीहरुलाई नियमित रुपमा खटाएर रंगशालामा राखिएको कट्टेलले बताए । सरकारले स्वामित्व लिने कुराले आफूहरु खुसी भएका धुर्मस रंगशालामा भएको सबै सम्पती बुझाएर विदा हुन कहिले पाइएला भनेर कुरेर बसिरहेको बताउँछन् ।
डेढ वर्ष कुर्दा पनि स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा आफू मानसिक तनावमा रहेको धुर्मस गुनासो गर्छन् । ‘कति कुर्नु, परिवारलाई सम्झाउनै समस्या भैसकेको, मानिसहरुले गाली गरेको ग¥यै छन्, ठूलो अपराधी जस्तो बनाए’ धुर्मस दिग्दार हुँदै भन्छन्, ‘देशका लागि केही गर्छु भनेर लाग्दा आज यो हालत भयो ।’
धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनका अनुसार रंगशालाको काम ३९ प्रतिशत सकिएको छ । काम रोक्दाको दिन मैदानको काम ९५ प्रतिशत सकिएको फाउण्डेशनले जनाएको थियो । कुल ३० हजार दर्शक क्षमताकोे रंगशालाको प्याराफिटमा ३ हजार दर्शक बन्ने प्याराफिटको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । प्याराफिटका लागि २८६ पिलर उभ्याइएको छ । कुनै माथिसम्म पुगेका छन् भने कुनैमा सामग्री भर्न बाँकी नै छ । भीआईपी टावरको काम सुरु भएपछि फाउण्डेशनले काम रोकेको थियो ।
महानगरले गराएको अडिटमा धुर्मस सुन्तली फाउण्डेशनले रंशगाला निर्माणमा ५७ करोड ९२ लाख ८५ हजार ७ सय ३८ खर्च भएको देखिएको छ ।
आर्थिक प्रतिवेदनमा रंगशाला निर्माणमा तिर्नपर्ने उधारो र ऋण १८ करोड ४३ लाख देखाइएको छ । रंगशाला निर्माणमा ३९ करोड ८० लाख ३८ हजार खर्च भएको र १८ करोड ४३ लाख तिर्न बाँकी रकम छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा रहेको र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको २० विगाहा ६ कठ्ठा जग्गामा अन्र्तराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मस सुन्तली फाण्डेशन बीच २०७५ माघ १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालिन कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालाको उपस्थितीमा सम्झौता भएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिका र दुई विश्वविद्यालयका बीचमा भएको सहमतिमा रंगशाला भरतपुर महानगरपालिकाले बनाउने उल्लेख छ । पछि महानगरपालिकाले फाउण्डेशनसँग रंगशाला बनाउने सम्झौता गरेको थियो । रंगशाला बनाएपछि फाउन्डेसनले महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।
