– भरतविक्रम ढकाल
जेन–जी विद्रोहपछि गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरेसँगै देशको राजनीतिक वातावरण क्रमशः निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुन थालेको छ। सुरुमा केही राजनीतिक दलले निर्वाचनमा सहभागी नहुने घोषणा गरे पनि, निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा ती दलहरू स्वयं निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्न थालेका छन्।
सुरुमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले “नहुने निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर समयक्रमसँगै नेकपा एमाले स्वयं निर्वाचनतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। पार्टीले समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम दर्ता गराइसकेको छ भने प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार सिफारिस गर्ने प्रक्रिया पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। यसैगरी अन्य राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचन आयोगमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दै निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका छन्। जसले गर्दा देशमा निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ।
तर निर्वाचनतर्फको यो समग्र वातावरणकै बीच नेपाली कांग्रेस भने गम्भीर आन्तरिक विवादमा फसेको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र परिवर्तनकारी शक्ति र परम्परागत संस्थापन पक्षबीचको द्वन्द अझै समाधानको चरणमा पुग्न सकेको छैन। यदि यी दुई धारबीच समायोजन हुन सकेन भने पार्टीभित्र तीव्र ध्रुवीकरण बढ्ने र दीर्घकालीन रूपमा विभाजनतर्फ उन्मुख हुने खतरा देखिएको छ।
असन्तुष्ट पक्षले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व लिन संस्थापन पक्ष तयार नहुँदासम्म यो विवाद तत्काल समाधान हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ। कतिपय विश्लेषकका अनुसार, यही अवस्था कायम रहे नेपाली कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुग्न सक्छ। महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले जेन–जी पुस्ताका माग र बदलिँदो राजनीतिक सन्दर्भलाई सम्बोधन गरेको देखिन्छ। तर यो सम्बोधनलाई संस्थापन पक्षले स्वीकार नगरे अन्ततः संस्थापन नै संकटमा पर्न सक्ने वा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
समग्र राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा, नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समयसापेक्ष रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गर्न सकेको देखिँदैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा लगायतका ठूला दलहरूले बदलिँदो सामाजिक चेतना, युवा पुस्ताका अपेक्षा र शासन प्रणालीका नयाँ चुनौतीअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो। तर त्यो स्तरको रूपान्तरण अझै देखिएको छैन। यद्यपि, क्रमशः रूपान्तरणबाहेक अब उनीहरूसँग अर्को विकल्प पनि बाँकी छैन।
यसैगरी तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूभित्र पनि उम्मेदवार छनोट र बन्दसूची सिफारिसका विषयमा विभिन्न विवादहरू सतहमा आएका छन्। ती विवादहरू समाधान नगरी दलहरू बलियो हुन सक्दैनन्। समयको मागअनुसार सबै राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो स्थानबाट आत्मसमीक्षा गर्दै परिवर्तनको बाटो समात्नैपर्छ।
देश र जनताको आवश्यकता तथा आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक दलहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्न सके मात्र जनताले गुमाएको विश्वास पुनः फर्कन सक्छ। त्यसले पुनः राजनीतिक दलप्रति आकर्षण बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। यसका लागि दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर देश र जनताका नाममा गरेका प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्नैपर्छ।
यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न सकेनन् भने देश फेरि अर्को गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ उन्मुख हुन सक्छ। यही संकटलाई टार्नका लागि पनि फागुन २१ को निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेपाल पुगेको छ। त्यसैले देशमा उत्पन्न राजनीतिक संकटको निकासका रूपमा निर्वाचन अनिवार्य बनेको छ।
निर्वाचन सम्पन्न भएमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई पनि केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ। निर्वाचित सरकारले स्पष्ट राजनीतिक दिशा लिएर देशलाई अगाडि बढाउन सकेमा बाह्य प्रभाव क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ। अन्यथा, भूराजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील अवस्थिति भएको नेपालका लागि निर्वाचनबाहेक सुरक्षित र लोकतान्त्रिक विकल्प देखिँदैन।
त्यसैले अहिले बनिरहेको निर्वाचनको वातावरणलाई आत्मसाथ गर्दै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनतर्फ उन्मुख हुनु सकारात्मक संकेत हो। लोकतान्त्रिक विधि र व्यवस्थाको संरक्षण, सुधार र सुदृढीकरणलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो नैतिक दायित्वका रूपमा लिनुपर्छ।
