– भरतविक्रम ढकाल
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु हुँदा गाउँघरका गरिब र सामान्य मान्छेले धेरै ठूलो आशा गरेका थिए। बिरामी पर्दा साहु खोज्न नपरोस्, खेतबारी वा गहना बेच्न नपरोस् भन्ने सोच थियो। सरकारले पनि सबै नागरिकलाई उपचारको पहुँच हुन्छ भनेर भनेको थियो। सुरुका दिनमा धेरैले बीमा कार्ड बनाए, केहीले फाइदा पनि पाए। तर अहिले आएर स्वास्थ्य बीमा आफैँ संकटमा परेको देखिन्छ।
आज बीमा कार्ड बोकेर अस्पताल पुग्दा पनि उपचार नपाउने अवस्था बढ्दै गएको छ। कतिपय अस्पतालले “बीमाको पैसा सरकारले दिएको छैन” भन्दै बिरामी फर्काइदिन्छन्। कतै औषधि छैन, कतै जाँच हुँदैन। बीमा गरेकै मान्छेले पनि आफ्नै खल्तीबाट पैसा तिर्नुपरेको छ। यसले गर्दा गाउँघरमा मान्छेहरू भन्न थालेका छन्—बीमा त नामको मात्रै रहेछ।
कान्तिपुरलगायतका सञ्चारमाध्यममा आएको आधिकारिक विवरणअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा दिएका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई दश अर्ब पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम दिन बाँकी छ। देशभर चार सयभन्दा बढी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था यही पैसाको पर्खाइमा छन्। लामो समयदेखि पैसा नपाएपछि अस्पतालहरूले बीमित बिरामीको सेवा कटौती गर्न थालेका हुन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बिर अस्पतालजस्ता ठूला सरकारी अस्पतालहरूले पनि करोडौँ रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। कतिपय अस्पतालले त पैसा नपाए बीमा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भनेर खुलेर भनेका छन्। यसको असर सिधै गरिब र मध्यम वर्गका बिरामीमाथि परेको छ, किनकि उनीहरू निजी अस्पताल जान सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्।
गाउँका किसान, मजदुर र ज्यालादारी गरेर खाने मान्छेले वर्षेनी बीमाको शुल्क तिरेका हुन्छन्। तर बिरामी पर्दा उपचार नपाउँदा उनीहरू निराश भएका छन्। सरकारी अस्पतालमा लाइन बस्दा पनि काम हुँदैन, निजी अस्पतालमा बीमा चल्दैन। अन्ततः ऋण खोजेर, साहुको पैसा लिएर उपचार गर्नुपरेको छ। यही कारण धेरैले अब बीमा नवीकरण गर्न छाडेका छन्।
स्वास्थ्य बीमा यस्तो हालतमा पुग्नुको मुख्य कारण सरकारको कमजोर व्यवस्थापन हो। अस्पताललाई समयमै पैसा नदिनु, कार्यालयहरूबीच तालमेल नहुनु र बजेटको ठोस व्यवस्था नहुनुले समस्या बढाएको छ। मन्त्री फेरिँदा कुरा फेरिन्छ, तर बीमित जनताको दुःख उस्तै रहन्छ।
यस संकटको सबैभन्दा ठूलो मार गाउँका गरिब परिवारले भोगिरहेका छन्। शहरका धनी मान्छेले पैसा तिरेर निजी अस्पताल जान सक्छन्। तर गाउँको गरिबका लागि स्वास्थ्य बीमा नै अन्तिम सहारा थियो। त्यो पनि काम नलागेपछि कतिपय बिरामी उपचार नगरी घर फर्किन बाध्य भएका छन्। रोग लुकाएर बस्ने अवस्था बढ्नु भनेको भविष्यमा झन् ठूलो समस्या आउनु हो।
अब सरकारले ढिला नगरी गम्भीर कदम चाल्नुपर्छ। अस्पताललाई बाँकी रहेको दश अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ छिटो भुक्तानी गर्नुपर्छ। बीमा कार्ड बोकेर गएका बिरामीले अनिवार्य रूपमा सेवा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। स्वास्थ्य बीमालाई कागजको योजना होइन, गरिब जनताको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रम ठानेर सुधार गर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य बीमा संकटमा पर्नु भनेको एउटा योजना बिग्रनु मात्रै होइन, यो गाउँघरका जनताको भरोसा टुट्नु हो। समयमै सुधार नगरे स्वास्थ्य बीमा नाम मात्रैको कार्यक्रम बन्ने खतरा देखिइसकेको छ। अब पनि सरकार गम्भीर नबने गाउँका मान्छेले स्वास्थ्य बीमामाथि विश्वास गर्न छाड्ने दिन टाढा छैन।
