– भरतविक्रम ढकाल
नेपालमा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरू मतदातासम्म पुग्न विभिन्न माध्यम अपनाइरहेका छन्—सार्वजनिक सभा, घरदैलो अभियान, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार–प्रसार भइरहेको छ। यही क्रममा उम्मेदवारहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहेका छन्।
निर्वाचन प्रचार लोकतान्त्रिक अभ्यासको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यस क्रममा उम्मेदवारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्नु संविधानप्रदत्त अधिकार हो। तर पछिल्ला दिनहरूमा सार्वजनिक रूपमा आएका केही अभिव्यक्तिहरूले राजनीतिक संवादको स्तर, आचारसंहिताको पालन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
विभिन्न सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमा आएका केही भनाइहरूमा उत्तेजक भाषा, अपमानजनक शब्दप्रयोग, व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी, तथा व्यक्तिगत तहमा लक्षित आरोप देखिएका छन्। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई नीतिगत बहसभन्दा बाहिर लैजान सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। विशेषगरी मुद्दाभन्दा व्यक्ति केन्द्रित भाष्य हावी हुँदा मतदाताको ध्यान वास्तविक समस्या र समाधानबाट विचलित हुने जोखिम रहन्छ।
निर्वाचन आचारसंहिताले उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई स्पष्ट रूपमा मर्यादित भाषा प्रयोग गर्न, सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्ने अभिव्यक्ति नदिन, गलत वा भ्रामक सूचना नफैलाउन र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सभ्य बनाइराख्न निर्देश गरेको छ। आयोगले प्रचार–प्रसारका क्रममा आचारसंहिता उल्लंघन भएको देखिएमा स्पष्टीकरण माग्ने, सचेत गराउने र आवश्यक परे कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको तथ्य सार्वजनिक छ।
निर्वाचन प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको भूमिका विशेष रूपमा प्रभावशाली देखिएको छ। छोटो भिडियो, पोस्ट, लाइभ प्रसारण र प्रतिक्रियामार्फत अभिव्यक्ति तत्कालै ठूलो संख्यामा फैलिने अवस्था बनेको छ। यसले सकारात्मक सन्देश छिटो पुर्याउन सहयोग गरे पनि सन्दर्भविहीन, भावनात्मक वा उत्तेजक सामग्री छिटो फैलिन सक्ने जोखिम पनि बढाएको छ। तथ्य जाँच नगरी साझा गरिने सामग्रीले गलत बुझाइ सिर्जना गर्ने अवस्था देखिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्रमा आलोचना, असहमति र प्रश्न स्वाभाविक हुन्। तर ती तथ्यमा आधारित, सभ्य र विषयगत हुनुपर्छ। अपमान, उक्साहट वा सामाजिक विभाजन गर्न सक्ने भाषाले तत्काल ध्यान त तान्न सक्छ, तर दीर्घकालमा यसले राजनीतिक संस्कार कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ। यस प्रकारको प्रवृत्तिले चुनावपछि पनि समाजमा अविश्वास र ध्रुवीकरण कायम रहन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
यद्यपि प्रचार–प्रसारको सम्पूर्ण चित्र नकारात्मक मात्र छैन। धेरै उम्मेदवारहरूले स्थानीय आवश्यकता, विकास योजना, सुशासन, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयमा केन्द्रित रहेर मतदातासँग संवाद गरिरहेका छन्। घरदैलो अभियान, सार्वजनिक छलफल र घोषणापत्रमार्फत नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अभ्यास पनि देखिएको छ। यसले राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई विषयमुखी बनाउने सकारात्मक संकेत दिएको छ।
निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। आयोगले आचारसंहिताको पालना गराउन निगरानी बढाएको छ भने सञ्चारमाध्यमले अभिव्यक्तिको तथ्यगत मूल्याङ्कन र सन्तुलित प्रस्तुतीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता झनै बढेको छ। त्यस्तै, मतदाताको सचेतनाले पनि अभिव्यक्तिको गुणस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकार हो, तर त्यो अधिकार सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग जोडिएको हुन्छ। निर्वाचनजस्तो संवेदनशील समयमा उम्मेदवारका शब्द, शैली र सन्देशले समाजमा सकारात्मक बहस प्रवर्द्धन गर्ने कि अनावश्यक विवाद बढाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यसैले प्रचार–प्रसारको उद्देश्य जित मात्र नभई लोकतान्त्रिक संस्कारको संरक्षण पनि हुनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक देखिन्छ।
समग्रमा, निर्वाचन प्रचारका क्रममा देखिएका उत्तेजक, अपमानजनक वा आचारसंहिता उल्लंघनको जोखिम बोकेका अभिव्यक्तिहरूले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको गुणस्तरमाथि ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यस्ता अवस्थामा सबै पक्ष—उम्मेदवार, दल, नियामक निकाय, सञ्चारमाध्यम र मतदाता—ले संयम, तथ्य र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र निर्वाचन प्रक्रिया विश्वासयोग्य, मर्यादित र लोकतन्त्र सुदृढ बनाउने दिशामा अघि बढ्न सक्छ।
