सेवासञ्चार डेस्क।
नेपालमा भ्रष्टाचार दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक र सामाजिक संरचनामा यसको व्यापक प्रभाव देखिन्छ। भ्रष्टाचारले केवल सरकारी कामकाजलाई सुस्त बनाएको छैन, आर्थिक विकासमा पनि बाधा पुर्याएको छ। यसले जनताको सरकारमा विश्वास घटाउने, सामाजिक असमानता बढाउने, र निजी क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने काम गरेको छ।
सबैभन्दा प्रमुख विषय भनेको राजनीतिक भ्रष्टाचार हो। राजनीतिक नेतृत्वमा हुने अनियमित निर्णय, सरकारी नीति र योजना कार्यान्वयनमा पक्षपात, तथा संसदीय स्रोतहरूको दुरुपयोग यसअन्तर्गत पर्छ। पार्टीहरूको आन्तरिक संरचना र चुनावी अभियानका लागि ठूलो रकमको अवैध प्रयोग पनि यसमा समावेश हुन्छ। यसले गर्दा नीति निर्माण प्रक्रिया जनताको हितभन्दा राजनीतिक लाभमा केन्द्रित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।
दोस्रो मुख्य विषय भनेको प्रशासनिक भ्रष्टाचार हो। सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारीद्वारा सेवा शुल्क, झूट्टा कागजात तयार पार्ने, वा अनियमित अनुदान वितरण गर्ने प्रवृत्ति यसमा पर्दछ। दैनिक जीवनका आधारभूत सेवाहरू जस्तै पासपोर्ट, निर्माण अनुमति, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा पनि प्रशासनिक भ्रष्टाचार देखिन्छ। यसले जनतालाई सेवा लिन थप समय, पैसा र मेहनत खर्च गर्न बाध्य बनाउँछ।
तेस्रो ठूलो विषय भनेको न्यायिक प्रणालीमा भ्रष्टाचार हो। अदालतमा मुद्दा ढिला गर्ने, न्यायाधीश वा कानुनी अधिकारीसँग समन्वय गरी पक्षपातपूर्ण निर्णय गराउने, वा कागजात र प्रमाणहरूमा मिलावट गर्ने जस्ता गतिविधिहरू यसमा पर्दछन्। यसले कानुनको निष्पक्षता र सामाजिक विश्वासमा ठूलो असर पुर्याएको छ।
चौथो महत्वपूर्ण विषय भनेको अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको भ्रष्टाचार हो। सरकारी बजेट र योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता, कर चोरी, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, बैंक र वित्तीय संस्थामा अनियमित कार्यवाहि, र ठेक्का प्रक्रियामा मिलावट यसमा पर्दछ। यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र विदेशी लगानीमा असर पार्ने काम गरेको छ।
पाँचौं विषय भनेको सामाजिक र सार्वजनिक जीवनमा भ्रष्टाचार हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रहरी प्रशासन, भूमि प्रशासन, र स्थानीय निकायका निर्णयमा हुने अनियमितता, घूसखोरी, र सामूहिक हितभन्दा व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित नीति यसमा समावेश हुन्छ। यसले समाजमा असमानता, असन्तोष, र नागरिकको सरकारी निकायप्रति अविश्वास बढाउने काम गर्छ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको कारण पारदर्शिताको अभाव, कमजोर नियमन, राजनीतिक अस्थिरता, र नागरिक जागरूकताको कमी हुन्। यसलाई नियन्त्रण गर्न नियम र कानुनहरू भए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहँदा भ्रष्टाचार निरन्तर रहिरहन्छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरूमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग, सरकारी कार्यमा पारदर्शिता, डिजिटल प्रशासन, र नागरिक सहभागिता प्रमुख छन्। यदि यी उपाय प्रभावकारी रूपमा लागू भए, भ्रष्टाचारको दर घटाउन सकिन्छ र जनताको सरकारमा विश्वास बढाउन सकिन्छ।
समग्रमा, नेपालमा भ्रष्टाचार राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, वित्तीय, र सामाजिक क्षेत्रमा देखिन्छ। यसको निरन्तरता राष्ट्रिय विकास, समाजिक न्याय, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पार्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न ठोस नीति, निष्पक्ष निगरानी, र जनसहभागिता आवश्यक छ।
