– गीता भट्ट
राजनीतिक स्थायित्व अर्थतन्त्रको आधारभूत सर्त हो। जब प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू आन्तरिक विवाद र नेतृत्व संकटमा अल्झिन्छन्, त्यसको असर बजार, लगानी र राज्यको आर्थिक कार्यसम्पादनमा क्रमशः देखिन थाल्छ। पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालमा यही जोखिम पुनः सतहमा आएको संकेत दिएका छन्।
अर्थतन्त्र मुख्यतः अपेक्षा (expectations) मा चल्ने प्रणाली हो। राजनीतिक स्पष्टता कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी अपेक्षा घट्छ। उद्योग, सेवा र पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ पूँजी प्रवेश सुस्त हुन्छ। वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि नीतिगत निरन्तरता, स्थायित्व र निर्णय क्षमताको विश्वसनीयता प्रमुख मापदण्ड हुने भएकाले राजनीतिक अन्योल लगानी अवरोधको कारण बन्छ।
सरकारी पक्षबाट हेर्दा राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक नीति कार्यान्वयन कमजोर बनाउँछ। बजेट खर्च समयमै नहुनु, पूँजीगत खर्च न्यून रहनु र विकास आयोजनामा ढिलाइ हुनु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो। यसले आर्थिक वृद्धि दरमा दबाब सिर्जना गर्छ र राज्यको राजस्व परिचालन क्षमता कमजोर पार्छ।
बजेट खर्च समयमै नहुनु, पूँजीगत खर्च न्यून रहनु र विकास आयोजनामा ढिलाइ हुनु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा समेत यसको असर देखिन्छ। अनिश्चित वातावरणमा कर्जा विस्तार सावधानीपूर्ण बन्छ, जोखिम मूल्यांकन कडा हुन्छ र उत्पादनशील क्षेत्रमा जाने पूँजी सीमित हुन सक्छ। पूँजी बजारमा लगानीकर्ता मनोविज्ञान कमजोर हुँदा बजार अस्थिरता बढ्ने सम्भावना रहन्छ।
यसको अन्तिम प्रभाव श्रम बजार र उपभोक्ता तहमा देखिन्छ। रोजगारी सिर्जनाको गति घट्दा आय वृद्धि सुस्त हुन्छ, माग संकुचित हुन्छ र महँगीको दबाब आम नागरिकले भोग्नुपर्छ। यसरी राजनीतिक अनिश्चितता दीर्घकालीन आर्थिक संरचनामा नकारात्मक असर पार्ने तत्व बन्छ।
अर्थतन्त्रलाई स्थायित्वतर्फ लैजान राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति, नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत निर्णय प्रक्रिया सुदृढ हुनु आवश्यक छ। राजनीतिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आर्थिक जोखिम क्रमशः सामाजिक बोझमा रूपान्तरण हुने यथार्थलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन।
