– भरतविक्रम ढकाल
नेपाली कांग्रेसले पुस(२७ – ३०)मा सम्पन्न गरेको दोस्रो विशेष महाधिवेशन केवल संगठनात्मक कार्यक्रम मात्र रहेन, यसले पार्टीको दीर्घकालीन नेतृत्व संरचना, आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक दिशाबारे गहिरो बहस जन्माएको छ। भदौ (२३-२४)महिनामा देखिएको युवा पुस्ताको असन्तोषपछि सुरु भएको यो प्रक्रिया अन्ततः नेतृत्व परिवर्तनसम्म आइपुगेको छ।
पार्टीभित्र लामो समयदेखि नियमित महाधिवेशनको माग उठ्दै आएको थियो। विधानअनुसार मंसिरमा हुनुपर्ने अधिवेशन समयमै नहुँदा नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनको माग पनि चर्कियो। तर मूल नेतृत्वले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा संगठनभित्र असन्तोष गहिरिँदै गयो।
विधानअनुसार मंसिरमा हुनुपर्ने अधिवेशन समयमै नहुँदा नेतृत्वप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। त्यसपछि विशेष महाधिवेशनको माग पनि चर्कियो। तर मूल नेतृत्वले त्यसलाई प्राथमिकतामा नराख्दा संगठनभित्र असन्तोष गहिरिँदै गयो।
यसैबीच भदौ २४ गतेको घटनाक्रमपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा उपचारका लागि विदेश गए। स्वदेश फर्किएपछि उनको पुनः सक्रियताले पार्टीभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया जन्मायो। एकातिर अनुभवको तर्क प्रस्तुत गरियो भने अर्कोतिर पुस्तान्तरण र सुधारको माग झनै स्पष्ट बन्यो।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै विशेष महाधिवेशनको पहल गरे। काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरिएको महाधिवेशन मूल नेतृत्वसँग सहमतिको प्रयाससँगै अघि बढाइयो। तर वार्ता सफल हुन नसकेपछि महाधिवेशनले आफ्नो संवैधानिक प्रक्रियालाई निरन्तरता दियो।
महाधिवेशन चलिरहँदा संस्थापन पक्षको केन्द्रीय कार्यसमितिले केही नेताहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। तर सो समयसम्म विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरिसकेकाले ती निर्णयको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो। यसले पार्टीभित्रको द्वन्द्वलाई अझ स्पष्ट बनायो।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो अवस्था आकस्मिक होइन। शेरबहादुर देउवाको लामो राजनीतिक यात्रामा अनुभव, संघर्ष र योगदान महत्वपूर्ण छन्। तर नेतृत्व शैली, संवादको अभाव र निर्णय प्रक्रियामा एकल सोच हाबी हुँदा पार्टी पटक–पटक विवादमा परेको देखिन्छ। २०५९ सालको विभाजनदेखि हालको संकटसम्मको क्रमले यही संकेत गर्छ।
देउवाले नेतृत्व गरेको समयमा पार्टी सत्तामा पुगे पनि नीतिगत स्पष्टता र संगठन सुदृढीकरण कमजोर रह्यो भन्ने आलोचना रहँदै आएको छ। उनका कतिपय निर्णय र सरकार सञ्चालन शैली विवादित बने। यसले पार्टीको संस्थागत छविमा असर पारेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा पार्टी सभापति निर्वाचित भए।उनको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति बनेको छ। यस समूहमा अपेक्षाकृत नयाँ अनुहार र सत्ताको अभ्यास नगरेका नेताहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय छ। यसलाई पार्टीभित्र पुस्तान्तरणको औपचारिक सुरुवातका रूपमा पनि हेरिएको छ।
यद्यपि नेतृत्व परिवर्तनसँगै कानुनी र वैधानिक चुनौतीहरू बाँकी छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगको मान्यता, संगठनको आधिकारिकता र चुनावी तयारी महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई संस्थागत मान्यता मिल्ने अपेक्षा विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
नेतृत्व परिवर्तनसँगै कानुनी र वैधानिक चुनौतीहरू बाँकी छन्। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगको मान्यता, संगठनको आधिकारिकता र चुनावी तयारी महत्वपूर्ण विषय बनेका छन्।
नेपाली कांग्रेस देशको पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल हो। त्यसभित्र देखिएको विभाजन सकारात्मक होइन। तर समय, नेतृत्व र संगठनबीच सन्तुलन नमिल्दा परिवर्तन अपरिहार्य हुने यथार्थ पनि यही घटनाक्रमले देखाएको छ। सत्ता र शक्ति स्थायी हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई समयमै बुझ्न नसक्दा संगठनले मूल्य चुकाउनुपर्छ।
अब कांग्रेस नयाँ नेतृत्वसँगै संगठन सुदृढीकरण, आन्तरिक एकता र विश्वसनीय राजनीतिक विकल्प निर्माणतर्फ कति अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न मुख्य बनेको छ। यो केवल कांग्रेसको मात्र होइन, समग्र देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिक भविष्यसँग पनि गाँसिएको विषय हो।
