काठमाडौँ, २९ पुस।
पुस २७ र २८ गते नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट पक्षले आयोजना गरेको विशेष महाधिवेशनका कारण कांग्रेस विभाजनको संघारमा पुगेको छ। यद्यपि दुवै पक्ष कांग्रेसको विभाजन रोक्नुपर्ने पक्षमा छन्। विशेष महाधिवेशन पक्षले पार्टी एकताको न्यूनतम सहमतिका योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
यो योजनामा, विशेष महाधिवेशनले पारित गरेका नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व लिनुपर्ने, देउवा सभापतिबाट अलग हुनुपर्ने र चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको टिकटमा कार्यवाहक सभापतिको हस्ताक्षर हुनुपर्ने, अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने लगायत छन्। संस्थापन पक्षले यी कुरा स्वीकार गरेमा सम्भावित पार्टी विभाजनको खतरा टर्न सक्दछ।
विशेष महाधिवेशनको हलले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यो प्रस्तावको मुख्य विशेषता, दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने ,एकपटक मात्रै समानुपातिक सांसद हुन पाउने, विज्ञताका आधारमा सिधै पार्टीको भूमिकामा राख्न सकिने ,केन्द्रीय कार्यसमितिमा ३० वर्ष मुनिका २० जना र ३० देखि ४० वर्ष भित्रका २० जनाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, संविधान संशोधनको नेतृत्व लिनुपर्ने लगायत समावेश भएको समयानुकूल सुधारका विषय छन्।
यी विषयलाई संस्थापन पक्षले स्वामित्व लिन स्वीकार गर्यो भने पार्टी विभाजन रोकिन सक्ने बताइएको छ। यद्यपि फागुन २१गते निर्वाचन घोषणा भइसकेकाले कांग्रेसले आफूलाई मिलाउन सकेन भने कानुनी जटिलता आउन सक्ने जानकारहरुले बताएका छन्। ६२ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विशेष महाधिवेशन भइरहेकाले यसले पारित गरेका विषय संस्थापन पक्षले अस्वीकार गर्यो भने पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा निश्चित भइसकेको देखिँदैन। पुष २९ अर्थात् मंगलबार दिनभर कांग्रेसका दुवै पक्षबीच हुने वार्ताले निकास दियो भने सम्भावित विभाजनबाट नेपाली कांग्रेस जोगिने कांग्रेस निकटहरुले बताएका छन्।
यसका निम्ति अन्तिम प्रयत्न भइरहेको बताइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसको संस्थापन समूहले मंगबार ११ बजेदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आयोजना गरेको छ। यो बैठकले गर्ने निर्णयका आधारमा पार्टी विभाजन हुने वा नहुने भन्ने कुरा सुनिश्चित हुने बताइन्छ।
