– १७ विद्यार्थी सङ्गठनको पनि आपत्ति
सेवासञ्चार
काठमाडौं, १८ भाद्र
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानविरुद्ध रहेको भन्दै निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् । प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आह्वानमा सुरु भएको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ ।
संयुक्त आन्दोलन समितिले संसद्मा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । विज्ञप्तिमा केही व्यक्ति र संघसंस्थाले आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले यस्ता गतिविधिले भविष्यमा कुनै सहकार्य पाउन नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
समितिले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोसाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना–खाजामाथि गरिएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ । साथै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको आग्रह छ ।
त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिममा अवसर दिने विभेदकारी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले प्रस्तुत गरेको छ ।
यस्तो छ २५ भदौसम्मका कार्यक्रम :
– भाद्र १८ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा आयोजना गर्ने र काठमाडौंमा होटल बेष्ट वेस्टर्न प्लस, तिलगंगामा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण,
– भाद्र १९ गते सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम,
– भाद्र २० र २१ गते तयारी बैठक तथा प्रमुख दलसँग भेटघाट
– भाद्र २२ गते निजीक्षेत्रका सरोकारवालासहित बृहत् अन्तरक्रिया,
– भाद्र २३ गते देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौंमा केन्द्रित गर्ने,
– भाद्र २४ गते सांसदहरूसँग संयुक्त भेटघाट गर्ने,
– भाद्र २५ गते काठमाडौंमा बृहत् आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने ।
संयुक्त आन्दोलन समितिका अध्यक्षहरू पवित्रा लिम्बु (एनएमए), बद्री दाहाल (अपेन), युवराज शर्मा (हिसान, कार्यवाहक अध्यक्ष), सुवाष न्यौपाने (नेसनल प्याब्सन) र कृष्णप्रसाद अधिकारी (प्याब्सन)ले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई संयमित, अनुशासित र सशक्त ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । समितिले शिक्षा क्षेत्रको समृद्धि, गुणस्तर र स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू दृढतापूर्वक उभिएको र निजी शिक्षाको मर्यादा र योगदानको रक्षा गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
१७ विद्यार्थी सङ्गठनको पनि आपत्ति
संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै नेविसंघ, अनेरास्ववियुसहित १७ विद्यार्थी सङ्गठनले सोमबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले विधेयकले शैक्षिक निजीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउने र युवालाई विदेश पलायनतर्फ धकेल्ने खालको प्रावधान राखिएको भन्दै तत्काल परिमार्जन गर्न माग गरेका छन् ।
सङ्गठनहरूले संविधानको मर्मअनुसार आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि तीनै तहका सरकारलाई वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण अन्त्य गरी नयाँ निजी विद्यालय खोल्न अनुमतिलाई सदाका लागि रोक लगाउनुपर्ने पनि माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा शिक्षक सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको नयाँ उमेर सीमा खारेज गरी साबिककै १८ देखि ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, राज्यकोषबाट सुविधा लिने व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पाठ्यक्रम र भाषामा एकरूपता ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू छन् ।
