– शिक्षक संगठन र विद्यालय सञ्चालक आन्दोलनमै
सेवासञ्चार
काठमाडौं, ६ भाद्र
लामो समयको छलफल र विवाद समाधानका प्रयासबीच विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिले पारित गरी प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले उक्त विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्दै विधेयकलाई समृद्ध बनाइएको दाबी गरे । समितिले बिहीबारको बैठकबाट उक्त विधेयक पास गरेको थियो । तर समितिमा पारित विधेयकप्रति प्रतिपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले फरक मत राखेका थिए । समिति सभापति थापाले लामो समयपछि परिवर्तन हुन लागेको ऐनले विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
तर समितिमा माओवादी केन्द्रले निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था, रास्वपाले पूर्ण छात्रवृत्ति आवाससहितको व्यवस्थालगायतका विषयमा फरक मत राखेसँगै उक्त विधेयकमा विवाद कायमै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
संसद्मा विधेयक पेस भएकै दिन विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । महासङ्घले सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच भएका पूर्वसहमतिबमोजिम शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी विधेयक नआएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीका अनुसार अब हुने आन्दोलन विगतको भन्दा कडा र सशक्त हुनेछ । शिक्षकले यसअघि गत चैत १५ देखि २९ दिनसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।
भदौ ९ बाट महासङ्घले पहिलो चरणमा स्थानीय तह, राजनीतिक दल, शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मागहरू जानकारी गराउने, ध्यानाकर्षण दिने र त्यसपछि पनि मागहरू पूरा नभए भदौ २१ गतेदेखि निषेधात्मक र निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएको छ । विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकसमेत आन्दोलित भइसकेको छन् । उनीहरूले भदौ ५ बाटै कार्यक्रम सार्वजनिक गरी आन्दोलन थालेका छन् ।
निजी विद्यालय सञ्चालक संस्था प्याब्सन, हिसान र अपेनले विधेयकमा रहेको निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने र १०–१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानको विरोध गरेका हुन् । विरोधमा उनीहरूले बिहीबार माइतीघर मण्डला र शुक्रबार चक्रपथमा स्कुल बस रोकेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरूले कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउन, छात्रवृत्तिमा पोसाक, स्टेसनरी र खाजा समावेश गर्न र छात्रवृत्तिको अधिकार स्थानीय तहबाट विद्यालयलाई दिन माग गरेका छन् ।
आफ्ना माग सम्बोधन नभए भदौ ८ बाट निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू रहेका छन् । विधेयकमा समितिले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने र २ दशमलव ५ प्रतिशतले विद्यार्थीलाई आवास सुविधा दिने प्रस्तावमा सहमति जुटाएको थियो ।
यता एनप्याब्सनले भने पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै विद्यालय बन्द–हड्ताल नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् :
