सेवासञ्चार
काठमाडौं, ४ भाद्र
विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन)ले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । विधेयकका कतिपय दफा अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
देशको विद्यालय शिक्षामा करिब ३४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएका निजी शैक्षिक संस्थालाई अझ बढी उत्साहित र आशावादी बनाउनुपर्नेमा विचाराधीन विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधान त्यसको विपरीत रहेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
आफूहरूले त्यस्ता प्रावधानको खारेजी तथा संशोधनको माग गर्दै नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समिति र प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई पटक–पटक औपचारिक ध्यानाकर्षणपत्र र ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएको भए पनि त्यसमा सुधारको संकेत नपाएको प्याब्सन र नेसनल प्याब्सनले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूले निजी शैक्षिक संस्थामैत्री व्यावहारिक, न्यायपूर्ण र समावेशी शिक्षा ऐन ल्याउन माग गरेका छन् ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी र एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुभाष न्यौपानेले बुधबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । ‘हामी राज्यसँग टकराव होइन, संवाद र सहकार्यको बाटो खोजिरहेका छौं । तर, यदि हाम्रो व्यावसायिक अस्तित्व र शैक्षिक योगदानमाथि कुठाराघात गरिने प्रयास हुन्छ भने हामी बाध्य भएर संघर्षका सबै विकल्प रोज्न बाध्य हुनेछौं’, विज्ञप्तिमा उनीहरूले भनेका छन् । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८० हाल संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिमा अन्तिम चरणको छलफलमा रहेको छ ।
मागहरूः
१) पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने ।
(२) विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खानाखाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने ।
(३) कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक’ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने ।
(४) छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
(५) छात्रवृत्तिसम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐनअन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान– जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सीटीईभीटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनुपर्ने ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु :
(१) २०८२ भदौ ५ गते बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्मसम्पूर्ण प्रिन्सिपलहरू ब्यानरसहित माइतीघर मण्डलामा भेला भई नयाँबानेश्वर चोकसम्म र्याली निकालेर पुनः माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभा गर्ने ।
(२) २०८२ भदौ ६ गते बिहान ११ बजे देशैभरिका स्कुल बसहरू विद्यालयको नजिक पर्ने चोकमा उतारी नगर परिक्रमा गर्ने । काठमाडौं उपत्यकाको २७ किमी चक्रपथ वरिपरि कालो झण्डा/ब्यानरसहित स्कुलबसको र्याली गर्ने । दिउँसो १ बजे माइतीघर मण्डलमा भेला भई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सङ्घीय संसद् घेराउ/धर्ना गर्ने ।
(३) २०८२ भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलनमा प्रवेश गर्ने ।
