– डिसेम्बरमा चुनाव गर्ने सैनिक सरकारको तयारी
– विपक्षी समूहले बहिष्कार गर्ने
म्यानमारको सैनिक सरकारले सन् २०२१ देखि लगाएको संकटकाल बिहीबारदेखि लागू हुने गरी हटाएको छ । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले आङ सान सुकीको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि लगाएको सङ्कटकाल अन्त्य गर्दै आउने डिसेम्बरमा निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिएको छ । सो निर्वाचनलाई विपक्षी समूहहरूले बहिष्कार गर्ने बताएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि त्यसको आलोचना गरेका छन् ।
सैनिक ‘कू’ पछि विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामाथि सेना प्रमुख मिन आङ हलिङको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहँदै आएको थियो । निर्वाचनपछि पनि उनले राष्ट्रपति वा सशस्त्र सेना प्रमुखको रूपमा शक्ति आफैंसँग राख्न सक्ने विश्लेषकको आकलन छ ।
‘हामीले पहिलो अध्याय पार गरिसकेका छौं’, मिन आङ हलिङले बिहीबार सरकारी अखबार ग्लोबल न्यु लाइट अफ म्यानमारमा प्रकाशित भाषणमा बताएका छन् । ‘अब, हामी दोस्रो अध्याय सुरु गर्दै छौं । आगामी निर्वाचन यसै वर्षको डिसेम्बरमा हुनेछ र सबै योग्य मतदातालाई मतदान गर्न सक्षम बनाउन प्रयास गरिनेछ ।’, उनले आफ्नो भाषणमा थपेका छन् ।
सैनिक सरकारले निर्वाचनको कुनै निश्चित मिति भने घोषणा गरेको छैन । तर राजनीतिक दलहरू दर्ता भइरहेका छन् र इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा प्रशिक्षण सत्रहरू सञ्चालन भइसकेका छन् । बुधबार मात्र सरकारले निर्वाचन प्रक्रियालाई बाधा गर्ने उद्देश्यले गरिने भाषण वा प्रदर्शनका लागि १० वर्षसम्मको जेल सजाय तोक्ने कानुन लागू गरेको बताएको थियो ।
त्यस्तै निर्वाचनको तयारीका लागि गत वर्ष गरिएको जनगणनाले देशका ५ करोड १० लाख जनतामध्ये १ करोड ९० लाखको तथ्यांक संकलन गर्न असफल भएको प्रारम्भिक नतिजाले देखाएको छ । जनगणना प्रतिवेदनले तथ्यांक संकलन गर्न नसक्नुमा सुरक्षा चुनौती रहेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसले पनि गृहयुद्ध चलिरहेका बेला आगामी डिसेम्बरमा निर्वाचन गर्नु कति चुनौतीपूर्ण हुनेछ भन्ने देखाउँछ ।
(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा)
