– भरत विक्रम ढकाल
नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धीका विभिन्न विषय उठेको निकै लामो समय भइसकेको छ। उनीहरूमध्ये कतिपय विभिन्न बहानामा उम्कने गरेका छन्। कतिपयले अदालती प्रक्रियामा छन् । कतिपय कानुनी दायरामा आएका पनि छन्।
पछिल्लो समय, गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि एउटा आरोप लाग्यो। उहाँले भिजिट भिसा प्रकरणका सम्बन्धमा राजीनामा दिनुपर्छ । यो संसदमा आवाज उठाइयो। यो आवाजको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गर्यो । साथमा अरु प्रतिपक्ष दलहरु पनि सहभागी भए। यसको सत्य तथ्य अध्ययन गर्न एउटा समिति बनाइयो। तर यो समिति प्रति प्रतिपक्षहरुले असहमति जनाएका छन्। पछिल्लो समय भूमि सुधार मन्त्रालयका एकजना मन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका छन्। उनले लाखौं रुपैयाँ घुस डिल गरेको अडियो प्रकरण सार्वजनिक भएको छ। यसलाई सञ्चार माध्यमले विभिन्न ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्। यो कारणले उनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्।
भूमिसुधारमन्त्री स्वयंलाई पनि यसको आरोप लागेको छ। प्रतिपक्षहरूले उनले पनि राजिनामा दिनुपर्छ भनेका छन् । तर उनले राजीनामा दिने वा नदिने कुरा हेर्न बाँकी नै छ।
अन्य विभिन्न काण्डहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। केही समय पहिलेको भुटानी शरणार्थी काण्ड पनि करिब चर्चामै छ। वास्तवमा यो सहजै समाधान हुने दिशामा छैन।
यसअघिका अन्य दर्जनौं काण्ड छन् । ती काण्डबारे पनि समय समयमा कुरा उठ्ने गरेको छ। तर सरकारले ती सबै काण्डका सम्बन्धमा उचित न्याय निरूपणको पहल कदमी लिएको देखिँदैन।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नैतिकता व्यक्तिमा निहित हुन्छ। यदि व्यक्तिले नैतिक ढंगले सोच्यो भने उसले राजीनामा दिएर अध्ययन, अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न सक्दछ। तर नेपालको लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा नैतिकता कमजोर देखिन्छ। किनकि कसैलाई कुनै प्रकारको आरोप लाग्यो भने त्यो व्यक्ति त्यो आरोपबाट मुक्त हुने प्रयास गर्छ । सहयोग गर्ने प्रयास गर्दैन।
नेपालमा कुनै समय थियो, कुनै मन्त्री वा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको आरोप लाग्यो भने उसले नैतिक रुपमा राजीनामा दिने गर्दथ्यो। तर पछिल्लो समयमा यस्ता आरोप लाग्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा राजीनामा नदिनेको संख्या बढ्दै गएको छ। यस्ता विषयमा असहयोग गर्नेको संख्या पनि निकै छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको यो सत्ता गठबन्धनमा नेतृत्वमा रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बारेमा विभिन्न प्रकारका टिकाटिप्पणी हुने गरेका छन्। उहाँले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्नँ भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्ने गरेको भए पनि त्यो अनुरुपको व्यवहार उहाँको सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् भन्ने आरोप लागेको छ। यस प्रकारका आरोपले सरकारको लोकप्रियता घटाउँदै गएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेप्रतिको जनताको विश्वास पनि घट्दै गएको भन्नेहरु धेरै छन्। राजनीतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचार गर्न र गराउनका निम्ति नीतिगत सुधार गर्नुपर्दथ्यो। त्यो नीतिगत सुधार नगर्दा त्यसको छिद्रका आधारमा विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारका घटना घटिरहेका छन्।
पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको भूमि विधेयकप्रति पनि धेरैको असन्तुष्टि छ। यो विधेयकमा केही जग्गा व्यवसायीको स्वार्थलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरिएको भन्ने आरोप लागेको छ। ठूला राजनीतिक दलले नेपालमा काम गर्दै गरेका छैनन् भन्ने होइन। तर उनीहरुले गरेको त्रुटिका कारण राम्रा काम भए पनि ती ओझेलमा परेका छन्।
भुटानी शरणार्थी काण्डको जगबाट बनेको यो सरकारले आफूलाई सुधार्ने प्रयास गरेको छैन। भ्रष्टाचार लागेका मन्त्रीहरूलाई तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने उसको नैतिक दायित्व थियो। तर यो नैतिक दायित्व पूरा गरेको देखिएन। एकजनालाई कुनै आरोप लाग्छ, अर्को व्यक्ति त्यही आरोपमा मुक्ति प्राप्त गर्दछ। यसरी सरकारले विभेद गरेको भन्ने आरोप छ।
सरकारको यो प्रवृत्ति र व्यवहारका कारण प्रतिपक्षले मौका पाएका छन्। साथमा, आम नागरिकले सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण दिनानुदिन परिवर्तन भएको छ।
लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा विधिको शासन मुख्य विषय हो। तर नेपालको सन्दर्भमा विधिको शासनका रुपमा यो व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न धेरै काम बाँकी छन्। त्यसैले विभिन्न प्रकारका असन्तोष र असन्तुष्टि पैदा भएका छन्। यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्याउन सकेको छैन ।त्यसैले कतिपयको भनाइमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम ठूला राजनीतिक दलबाट भएको छ। उनीहरुले जबसम्म आफूलाई परिवर्तन गर्दैनन्, तबसम्म यो व्यवस्था बलियो र संस्थागत हुन सक्दैन।
त्यसैले, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत रुपमा बलियो बनाउनका निम्ति भ्रष्टाचार गर्ने र भ्रष्टाचारमा लाग्नेहरूको संरक्षणमा लाग्नु हुँदैन। उनीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। उनीहरुलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न सक्ने हो भने जनतामा आएको निराशामा केहि आशा जाग्न सक्छ। यस दिशातर्फ राजनीतिक दलले आफूलाई अग्रसर गराउन जरुरी छ। भ्रष्टाचार मुख्य समस्याका रुपमा देखिएको थाहा भएर पनि मूल राजनीतिक नेतृत्व सशक्त नबन्नु आफैमा अनौठो छ।
